ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ » ਵੀਡੀਓ

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।

October 7, 2020 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਉਭਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਿਕ ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਿਤੀ ੩ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੨੦ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਜੀਦੋਵਾਲ, ਬੰਗਾ ਵਿਖੇ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਦੁਆਬਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਤਿਆਂ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ:–
ਮਤਾ ੧. ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ੨੦੨੦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਤਾ ੨. ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।

ਮਤਾ ੩. ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ,ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਮਤਾ ੪. ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਮੰਡੀਕਰਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਤਾ ੫. ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ,ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮਤਾ ੬. ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਖਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਮਤਾ ੭. ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤਾ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਤਾ ੮. ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅੰਤ੍ਰਰਮ ਹੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਥੋਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਭਾਅ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ2 + 50% ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਜੁਗਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ‘ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਕੋਸ਼’ (Price Stabilisation Fund) ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਏ।

ਇੱਥੇ ਅਸੀ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Bhai Mandhir Singh, BJP, farmer, Farmers Protest, Modi Government, Punjab