September 29, 2023 | By ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਦੁਨੀਆ ਅਜੀਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਈਂਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਜਦਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾੜਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਸ ਰੁਮਾਂਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਤਫ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪੋਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫੱਕ ਤੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਮੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਨਿੱਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।
ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਕ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਿਰੋਧਭਾਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ (2021-22 ਵਿਚ ਇਹ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਸੀ) ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਵਿਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਈ ਉਸ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕਰ ਕੇ ਮੀਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਖ਼ਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗਲ਼ਤ ਰਾਹ ’ਤੇ ਕਦਮ-ਤਾਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰੀਕ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਵਿੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (ਆਈਆਰਈਏ) ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਨ ਦਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸੇਧਤ ਹੈ ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਈਂਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾਡਿ਼ਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਹੰਢਣਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰ-ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਇਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੇਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੌਂਟੇਵੈਡਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਭਗ ਕਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਦਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਨ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਕਮੀ ਕਵਿੇਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਊਰਜਾਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਰਮਜਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤੁਕ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਵਿੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 9 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1.2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਲੋਂ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ (ਯੂਐੱਸਡੀਏ) ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ 44 ਫ਼ੀਸਦ ਘਰੋਗੀ ਉਪਜ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 44 ਫ਼ੀਸਦ ਮੱਕਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਵਿੇਂ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਨਾਲ ਤਾਪ ਵਧਾਊ ਗੈਸਾਂ (ਜੀਐੱਚਜੀ) ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਇਸ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜਿਣਸਾਂ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।
ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ/ਮਸਨੂਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਦੁੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਡੇਅਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਜਾਰਤੀ ਸਕੇਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਫਨਿਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੈਲਸਿੰਕੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿਚਲੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਲ ਵਿਚ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਖਾਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਡੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਪ ਵਧਾਊ ਗੈਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਟ-ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਨਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਟ ਸਨਅਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 2030 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 7.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫ਼ਾਂ ਮਸਨੂਈ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਉਕਤ ਲਿਖਤ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ 23 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਛਪੀ ਸੀ ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
Related Topics: america, Article by Davinder Sharma, China, Davinder Sharma, G-20, Narendara Modi, Synthetic Foods