ਲੇਖ » ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ

ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ : ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ

April 8, 2021 | By ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ (ਮਿਡਲ ਈਸਟ) ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ (ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ) ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਤਰ ‘ਮਹਾਂ-ਅਖਾੜਾ’ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ (ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ) ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ।

ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ (Indian Ocean) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ (Pacific Ocean) ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸਰੂਫ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ (ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ) ਖੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ 2007 ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਪਾਨ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਪਾਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ (ਜੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਟ ਚੱਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2016 ਵਿਚ ਜਪਾਨ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੀਤੀ (Free and Open Indo-Pacific Strategy) ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਜਪਾਨ ਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਕੁਐਡ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਆਪਸ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ‘ਕੁਐਡ’ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ।

ਸੋ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਕੁਐਡ’ (QUAD) ਕੀ ਹੈ ?

‘ਕੁਐਡ’ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ‘ਕੁਐਡ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2004 ਵੇਲੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਆਈ ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਉਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ, ਕਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ, ਹੁਣ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ‘ਕੁਐਡ’ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ (ਇੰਡੋ ਪੈਸੇਫਿਕ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ (Rule Based International Order) ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰ ਰਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ‘ਲੁਕਵਾਂ’ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਯਤਨ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਯਮ ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਿਆਲ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ (ਇੰਡੋ ਪੈਸੇਫਿਕ) ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮਾਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਿਆਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਾਹੇ ‘ਕੁਐਡ’ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਕਨੀਕ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਪੈਂਤੜਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ।

‘ਕੁਐਡ’ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਰੁਖ ਨਰਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਰ-ਪਾਵਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੋਵੇਂ ਲਗਪਗ 40-45 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ‘ਕੁਐਡ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ‘ਕੁਐਡ’ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵੇ।

ਸੋ, ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ (ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ) ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Indo-Pacific Strategy, QUAD