ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ

ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

July 15, 2017 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੋਲਕ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲੰਗਰ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਲੰਗਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2005 ਤੇ 2008 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਪਰ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਪੁਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜੋ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ …

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Captain Amrinder Singh Government, Congress Government in Punjab 2017-2022, GST, Prof. Kirpal Singh Badunger, Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC)