ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (24 ਜੂਨ, 2010): ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹੀ ਸੂਬੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੰਚ ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਖਾਸ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966’ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
