ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ: ਰਾਜਪਾਲ ਸੋਲੰਕੀ

ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋ: ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਉਚੱਤਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਣਗੇ: ਭਾਈ ਚੀਮਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ, ਚੋਟਾਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਿਆਵਾਂ-ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬੳਦਲ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੌੜਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ!

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਮੂਲਾਪਰੀਆਰ ਡੈਮ’ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਮੂਲਾਪਰੀਆਰ ਡੈਮ’ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ 136 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 142 ਫੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।