ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਭਰਾਵਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਉਤਰੀ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਦੇ-ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਿਵੇਂ ਨਿਬੇੜੇਗੀ ਉਵੇਂ ਸਈ।
ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 28ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬਾਬਤ ਚਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ 'ਚੋਂ ਦੋ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ/ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ 78 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦਫਾ 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1979 'ਚ ਦਫਾ 78, 79, 80 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ 1982 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜੀਹਨੇ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੀ ਪਟਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਉਕਤ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਕੋ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦਫਾ 78 ਤੇ ਉਜਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨੈਲੋ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯੁਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਘੜੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਨਾਟਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਕਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕਣ ਚ ਗੁੜ ਭੰਨ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦਰ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੂਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਆਗੂ ਐਚ.ਐਸ ਫਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1976 ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਡਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈ।
ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨੈਲੋ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨੈਲੋ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
« Previous Page — Next Page »