ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਵਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2004 ਦਾ ਜੋ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਧਰਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੁਰਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੱਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੂਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹੱਕੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ਼ ਜੁਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ-ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 5376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਅਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲਾ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਵਾੜੀ-ਮਹੇਂਦਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
« Previous Page