ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ 3 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕਣਗੀਆਂ।