ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 12 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100/- ਰੁਪਏ ਝੋਨੇ ਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
"ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਿਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ" ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਨੈ.ਇ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਜ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਦੀ ਘਰ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨੀਪੁਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ...
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਸ ਸੀ ਉਹ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਓਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੱਕੜਤੰਦਾਂ (ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੌਗਾਂ) ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਸੋਸ਼ਲ ...
Next Page »