ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਖਾ.ਮਿ.ਆ.) ਦੀ ਅਹਿਮ ਇਕਤਰਤਾ ਵਿਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮਾਂ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੂਟ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਿਦਨੌਰ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਨੂੰ 3 ਹਲਕਿਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ; ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 3 ਹਲਕੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ; ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 3 ਹਲਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ; ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਆਰਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।