ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜਦੀਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।