ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ੍ਹ ਚਰਚਾ ਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਿਸਟਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੈਲ. ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ੫੫੦ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ।