ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੌਦੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ 1955 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਸਦਿਆਂ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਲੇਰਆਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਵੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੇ ਜੰਮੂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣੀਆਂ ਸਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਪੂਰੀ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2004 ਦਾ ਜੋ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
« Previous Page — Next Page »