ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ।
ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਉੱਪਰ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।