ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੂਲ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਉਸ ...
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ।
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਮੂਰਖਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਛੋਟੇ ਭਰਾ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 60-40 ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲੰਿਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ 2004 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲੰਿਕ ਨਹਿਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।