Tag Archive "punjab-river-wate"

ਐਸਵਾਈਐਲ:ਚੌਟਾਲਾ ਵਲੋਂ 10 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.: ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ

ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਭਰਾਵਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

‘ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ’ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿਆਂਗੇ: ਚੌਟਾਲਾ

ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਕੱਲ੍ਹ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ੀਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਸਮੇਤ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਦੋ ਐਮਪੀ, ਦਰਜਨ ਭਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 73 ਜਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ (ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ) ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਮਾਰਚ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਵਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਚ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਗੋਸ਼ਟੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 1984 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੇੜੇ ਗੋਲਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਗੋਲਫ਼ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਕ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ: 23 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਵਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 41 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਿਰਫ਼ “ਡਰਾਮਾ”: ਆਪ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲੀਗਲ ਸੈਲ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਫਰੰਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ, 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1956 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੈਂਚਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਥਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਬੈਂਚਾਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ'।

« Previous Page — Next Page »