ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦੀ ਮੋਬਾਇਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਵਾਉਂਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲਟਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ-ਕਈ ਤਾਰੀਖਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।