ਲੰਘੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ) ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ 7 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇਕ ਬੋਲਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਫਾ 307 (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਆਰ.ਸੀ. 24 ਐਨ.ਆਈ.ਏ. 2017’ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 11 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਨੈ.ਇ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 11 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਨੈ.ਇ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ 'ਤੇ 307 ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ. ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗੰਧਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ (ਮਹਿਤਾ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ (ਜਿਸ ਦੀ ਨਕਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਸਮੇਤ 11 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਗੇਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਾਵ 7 ਮਈ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ’ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।