ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2015 'ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਬੀਤੀ ਮਾਰਚ ਪਿੰਡ ਰਾਮ ਦੀਵਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ (25 ਸਤੰਬਰ) ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7-7 ਸਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਭਡਿਆਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤਲਵਾੜਾ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਅੱਡਾ ਝੀਰ ਦਾ ਖੂਹ ਵਿਖੇ ਜਾਮ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਾਮ ਡੀਐਸਪੀ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਜਿਉਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਦਿਖਾਉਣ। 2015 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ 'ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ "ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ" ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ (ਜਿਸਦੀ ਕਾਪੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਹੈ) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੱਦ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2014 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
« Previous Page — Next Page »