ਨਵੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 7 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ, ਸਬੂਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਹਮਦਰਦੀ ਵਜੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਨਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਨ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਅੱਜ (7 ਨਵੰਬਰ, 2017) ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।