Tag Archive "farmers-issues-and-agrarian-crisis-in-punjab"

7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਆਪ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ: ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੇ 40 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੰਿਕ ਕਰਕੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਹੀ 40 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੰਦਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਰਕਰਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ 1300 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੱਚਤ ਚੂਠੀ ਅਫ਼ਵਾਹ,ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਤ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ: ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ 1300 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੱਚਤ ਚੂਠੀ ਅਫ਼ਵਾਹ,ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਤ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ:ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 345 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੇ ਹੋਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਡਾ. ਟੀ. ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 345 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ (ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ)

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਲਾਖੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਖੋਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਪੈਲੀ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 1894 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤ (ਪਬਲਿਕ ਪਰਪਜ਼) ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਰਿ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਰਿ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮਕਸਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀ

ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਥਰਮਲ ਖਾਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਥਰਮਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣਾ ਹੈ।

‘ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਵਲੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ: “ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ” ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ

ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਤਲਖ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਕਿਯੂ (ਰਜਿ:) ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ:) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 08-11-2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ:) ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋ ਚਲਾਈ ਗਈ।

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (5 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਐਮ. ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਬੀ. ਲੋਕੁਰ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

« Previous Page — Next Page »