ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਠਿੱਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਖੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਹਕੁਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜੇ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਰ ਰਹੀ ਉਪਜਾਊ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਢੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਉਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਅਤੇ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ" ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਓਥੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕਰਜਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ’ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹੀ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋੜ ਕੇ ਖਾਤਾ ਨਿੱਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
« Previous Page — Next Page »