1980-90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਇੰਝ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਵੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (5 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ 21 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।