ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਸੀ ਪੌ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸੱਥ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਿਿਵਗਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸਬੱਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ’ ਨਾਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਹੰਢਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।