ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (ਘੁੱਗੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੋਰਨਾਂ ਵਪਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਘੋਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 277 ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 176, 177 ਤੇ 193 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ। ਉਂਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਏ ਐਮ ਸਪਰੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀਪੀਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਵਿਚ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਵਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
« Previous Page