Tag Archive "controversy-over-aadhar-scheme"

ਹੁਣ ‘ਅਧਾਰ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਹੇਗੀ

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’ ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਨਾਮ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ, ਨਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ: ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡਨ

ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਨਾਮ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ (ਐਫਆਈਆਰ) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਆਈਏ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨੋਡਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ’ਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ’ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਗੁਪਤਾ (32) ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ‘ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ’ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।

500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ

ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. (ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਲਿਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਦਿ ਟਿ੍ਬਿਊਨ' ਨੇ ਅੱਜ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵਧ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ: ਇਸ ਵਾਰ 210 ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (3 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿੱਜ਼ਤਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜ਼ਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ।