ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁੱਲ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਵਜੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤਨਖਾਹ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ 34 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਾਫਿਲੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ 1986 ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ।
ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 8257 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਖਾ.ਮਿ.ਆ.) ਦੀ ਅਹਿਮ ਇਕਤਰਤਾ ਵਿਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮਾਂ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੂਟ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਿਦਨੌਰ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Next Page »