ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀਂ ਗਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ...
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਯੁਧਿਆ (ਰਾਮ ਮੰਦਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ) ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਅਦਾਤਲ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 18 ਅਰਜੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਤ 2.77 ਏਕੜ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਏਵਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ 5 ਏਕੜ ਥਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ।
ਰਵੀ ਸੰਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਯੁਧਿਆ ਦਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਤਿੰਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਫ.ਐਮ. ਇਬਰਾਹਮ ਖਲੀਫਉੱਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਪੰਚੂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭੇਗੀ।