ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ, ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਬਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਇਹ ਸਿਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ "ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ" ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਚੋਲ ਸੁਣੋ।
ਜਨਵਰੀ 1996 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੈਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੰਘੀ 26 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। 11 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਰਿਹਾਈ ਮਾਰਚ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲ ਸੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਉੱਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪ ਆਗੂ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਓਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸ. ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਕੱਟੜ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ
Next Page »