ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸ. ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਕੱਟੜ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ
ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਮਲਟੀ ਪਰਪਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡਜ਼” ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹੀ ਨਕਲ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਮਗਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਣਭੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੋਰ ਕਈ ਛਲਾਵਿਆਂ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ।
ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਰੋਹ ਵਿਖਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ
1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਾ
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੇਫ ਬੇਜੋਸ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਹੈਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੀਟੀਸੀ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਦੀਪ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਬਰ ਅਦਾਰੇ ਅਲਜਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ (25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ) ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੌਕੇ ਕਹੀ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉੱਪਰੋ-ਥੱਲੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਅੱਜ 18 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ...
« Previous Page — Next Page »