ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਝੜਪ ਬਾਰੇ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ’ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ.ਆਰ. ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਅੱਜ 20 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1980-90ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ...
ਆਤਿਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ‘ਅੱਬੂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ’।
1980-90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਇੰਝ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਵੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠੱਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕਤਰਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
Next Page »