ਪੱਤਰ

65 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਚੁਮੱਚ ‘ਜਾਗ ਪਈ’ ਹੈ …

June 10, 2011 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

4 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਮਦੇਵ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ,ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਪੰਡਾਲ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮੱਰਥੱਕ ਉਥੋਂ ਰਫੂ-ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਗਨੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡੰਡੇ ਸੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ੍ਹ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਹਿਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸੱਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਲ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ।

ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ‘ਤਸੱਦਦ’ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ‘ਨੋਟਿਸ’ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ‘ਕੰਬਣੀ’ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਸਨੇ ‘ਫੌਰੀ’ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ,ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ ਰੂਹ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਣ ਕੰਬ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਦੇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਉਸ ਹੇਠਲੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨ੍ਹਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਤਾਂ ਕੰਬਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਸ਼ਕੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੁਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾ ਨਾਂਹ ਸਕੀਆਂ।ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ , ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੁੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ,ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ।ਕਿਉਂ ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ । ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ’ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੁਖ ਜੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਪਰ ਉਸਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੁਲਕੇ ਛੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ।

ਅੱਜ ਜੇ 4 ਜੂਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੂਲੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਗਦਾਰ ਛਵੀ ਕਾਰਣ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ-ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹਨ ।ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੋਰ ਜਬਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਫਿਰਕੈ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਜੁਡੀਸਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ,ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ,ਭਿਰਸਟਾਚਾਰ ਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਫ ਆਦਿ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵੱਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਿਚ ਜੁਡੀਸਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ।ਜੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਡੀਸਰੀ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਨੀਅਤ ਤਿਆਗਕੇ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾਂਹ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਪਿਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਗੁਸਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਗਾਵਤੀ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ-ਸਾਫ ਤੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਨੀਅਤ ਅਤੇ ਜਹਿਰ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਫਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੱਜ ਇਕ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲ-ਕੋਠਰੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹਿਆਂ ਕਾਰਣ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਜੇ ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮਜੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਮੁਢਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿਚ ਹੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਪੱਲ ਲਈ ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਾਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਕੜੀ ਵਿਚ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇਕੇ ਕਿਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ? ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚੋਂ ਉਠ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ।ਪਰ ਦੇਸ ਵਿਚ ਉਠ ਰਹੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਨੀਅਤ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤਿਆਗਕੇ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਿਚ ਸਾਫ ਮੰਨ ਨਾਲ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ‘ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੁਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਦਿਨ ਚੁਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇਗਾ।ਜੇ ਜੁਡੀਸਰੀ ਸਚੁਮੱਚ ਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ,ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲ ‘ਕੰਬਣੀ’ ਛਿੜਣੀ’ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

– ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---