ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ » ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ

ਗਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ੂਮੀ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ: ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

July 18, 2018 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ‘‘ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਗਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਦੈਂਤ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਅਫੜਾ ਦਫੜੀ ਤੇ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹਾਂਦਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਤੇ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਅਫਰਾ ਤਫ਼ਰੀ, ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਣਚਾਹੇ ਚੌਕਸੀਵਾਦ (ਵਿਜੀਲੈਂਟਿਜ਼ਮ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਏਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ, ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੂਤਰ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ।”

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਸਭ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Government of India, Mob Lynching in India, Supreme Court of India