August 4, 2017 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ (3 ਅਗਸਤ) ਸਥਾਨਕ ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਫਾਸਟਵੇਅ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 325 ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇਅ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ; ਫਾਸਟਵੇ ਕੇਬਲ ਵਲੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤਕ ਜਾਵਾਂਗੇ …
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1225 ਸਥਾਨਕ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੀਆਂ 13 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ 179.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਚੋਰੀ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ 50 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2016 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਕਤ ਫਾਸਟਵੇਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਸੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ; ਮਸਲਾ ਫਾਸਟਵੇ ਨੂੰ ‘ਕੇਬਲ-ਮਾਫੀਆ’ ਕਹਿਣ ਦਾ …
Related Topics: Congress Government in Punjab 2017-2022, corruption, FastWay Cable Network, gurdeep singh jujhar, Kanwar Sandhu, navjot singh sidhu, Simarjit Bains, sukhbir singh badal