October 2, 2017 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਾਬਾ ਧੁੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੁਤਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ …
Related Topics: Baba Harnam Singh Dhumma, Justice Ranjeet Singh Commission, Justice Zora Singh Commission, Sant Samaj