ਲੇਖ

ਕੀ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ?

June 15, 2011 | By ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬੀਬੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਉਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।’ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?” 2001 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਉਪਰ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਟੇਪ ‘ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ।

– ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਾਰਨ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਏ) ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਡਾ: ਸੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀਯੂਸੀਐਲ਼ (ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ‘ਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ Sedition ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਰਜ਼ਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਥ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਨੁਮਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਗਾਵਤ ਝਲਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ‘ਚ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਏ) ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਲੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੀ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 1922 ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਜਾਂ ਨੇਮਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਅਜਿਹੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 124(ਏ) ਬਾਰੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ।’ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਇਹ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ‘ਚ ਛਪੇ ਦੋ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਸ਼ਾਨ’ ਜਾਂ ‘ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ’ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ।’ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1951 ਵਿਚ ਕਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਧਾਰਾ 124 (ਏ) ਵੱਡੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਮੇ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 1959 ਵਿਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। 1962 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਜਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ 124(ਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਆਲਚੋਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਸਖਤ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਜੌਨ ਸਟੁਆਰਟ ਮਿਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ‘ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਧਾਂਤ’ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ Ḕਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਮਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬੀਬੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਉਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।’ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?” 2001 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਉੁਪਰ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਟੇਪ ‘ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੌਜੂਦਾ 124(ਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ ਮੁਢਲੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 1860 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ’ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਿਥ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨਾਮਵਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਮਰਿਤਿਆ ਸੇਨ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਕਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ, ‘ਦੱਬੇ-ਕੁਝਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।’

‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ’ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2010 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।’ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੋਇਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(2) ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (੍ਰeਅਸੋਨਅਬਲe ਰeਸਟਰਚਿਟਿਨਸ) ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰੋਹ ‘ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਗੁੱਟ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿਘ ਬਿੱਟੂ ‘ਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਥੇ ਦਿਤੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾ 124(ਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ-ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੁਆਵਜੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਉਕਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 3 ਸਾਲ ਚਲਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।(ਜਿਕਰ ਕਰਨਯੋਗ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ‘ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ।) ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਸੰਦ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਕਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਠੋਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ‘ਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Freedom of Speech and Expression, Indian Satae, Sedition