ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ » ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ » ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ » ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਲੇਖੇ ਦੇ ‘ਲੀਕ’ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

August 19, 2018 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਡੰਗਟਪਾਊ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਚੀ ਬੱਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ ਵੀ ਬੱਝੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਗੁਰੂਸਰ ਅਤੇ ਮੱਲ ਕੇ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ (ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ) ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਾਹੇ-ਰਾਸ ਉੱਤੇ ਹੈ।

ਅਖੀਰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਗੁਰੂਸਰ ਅਤੇ ਮੱਲ ਕੇ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਖਬਾਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ

ਲੇਖਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਘੇਸਲ ਲਈ ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੇਖੇ (ਜੋ ਕਿ ਗੁਪਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਖੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰੀਹਣ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਅਖੀਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੇਖਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਲੇਖਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮੁਕਦਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹਾ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ‘ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ’ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹੈਸੀਅਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕ ਮਿੱਥੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੀ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ‘ਸਿੱਖ ਧੜੇ’ ਦੇ ਸਾਫ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੁੱਟੀ ਪਟਾਈ ਕਬਰ’ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਕ ਧੜਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ- ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ, ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਸੀ।

ਲੇਖੇ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਕੀ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ?

ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਸ ਲੇਖੇ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲੇਖੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖੇ ਦੇ ਜੋ ਹਿੱਸੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਲੇਖਾ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ’ਤੇ ਪਾਇਆ

ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਾ ‘ਲੀਕ’ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ (14 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ) ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਾ ‘ਲੀਕ’ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਲਾਈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੇਖਾ ‘ਇਸੂ ਡਾਟ ਕਾਮ’ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ) ਤੇ ਇਸ ਲੇਖੇ ਦੀ ਨਕਲ ‘ਇਸ਼ੂ ਡਾਟ ਕਾਮ’ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ‘ਹਿੰਦੋਤਸਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੱਕੜਤੰਦ (ਵੈਬਸਾਈਟ) ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖੇ ਦੀ ਨਕਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਨਾਵਟ ਲੇਖੇ ਦੇ ‘ਲੀਕ’ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ‘ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ’ ਲੇਖੇ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ‘ਲੀਕ’ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।

‘ਲੀਕ’ ਹੋਏ ਲੇਖੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੰਦ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ:  Confidential Report of Rustice Ranjit Singh Commission in Beadbi Cases Leaked

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 17 ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦਾ ਪਰਚਾਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਉੱਪ-ਮੁਖੀ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ’।

ਲੇਖਾ ‘ਲੀਕ’ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ?

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਖੇ ਦੇ ਜਨਤਕ/ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਕੱਢ’ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਬਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੁਚੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੱਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਂਚ ਲੇਖੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯਗੋਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਵੱਧਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਂਝ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੇਖੇ ਵਿਰੁਧ ਆਪਣੀ ‘ਜਨਤਕ ਸੁਰ’ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ‘ਬੰਦੂਕ’ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋ.ਅ.ਦ. (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਲੇਖਾ ਅਗਾਊਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਲੀਕ’ ਕੀਤੀ ਮਿਸਲ ਤੋਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਜਾਂਚ ਲੇਖੇ ਦੀ ਜੋ ਮਿਸਲ ਮੱਕੜਜਾਲ (ਇੰਟਰਨੈਟ) ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਮੈਟਾ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨ (ਕੰਪਿਊਟਰ) ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਸਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ 2007’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤੰਤਰ (ਸਾਫਟਵੇਅਰ) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਮਿਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ 2007 ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ (ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੇਮ) ‘ਇਮਪਲਾਈ’ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਲ ਪੀ. ਡੀ. ਐਫ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮੂਲ ਤੰਤਰ ‘ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ 2007’ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੀ. ਡੀ. ਐਫ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਕਨਟੈਂਟ ਕਰੀਏਟਰ’ ਅਤੇ ‘ਇਨਕੋਡਿੰਡ ਸਾਫਟਵੇਅਰ’ ‘ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ 2007’ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਿਸਲ ਛਪੀ ਹੋਈ ਨਕਲ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਪਛਾਣ ਕੇ (‘ਸਕੈਨ’ ਅਤੇ ‘ਓ. ਸੀ. ਆਰ.’ ਵਿਧੀ) ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ ’ਤੇ?

ਇਹ ਲੇਖਾ ‘ਲੀਕ’ ਕਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖਾ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਕਰਵਾਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜਾਂਚ ਲੇਖੇ ਦੇ ‘ਲੀਕ’ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ‘ਕੈਬਨਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ’ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ‘ਲੀਕ’ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਲੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Behbal Kalan Goli Kand, Captain Amrinder Singh Government, Justice Ranjeet Singh Commission, Kotakpura Incident, Punjab Government