ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ : ਭਾਰਤ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ-ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ
August 13, 2010 | By ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਮੋਹਾਲੀ (5 ਅਗਸਤ, 2010): ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਵਿਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਸ੍ਰੀਨਗਰ’ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ‘ਦਿੱਲੀ’ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਵੀ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲ਼ੇ 53 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ 43 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਬਿਨਾਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੳਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉ¤ਥੇ ਇਕ ਉਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਭੇਜ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੋਹਾਲੀ (5 ਅਗਸਤ, 2010): ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਵਿਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਸ੍ਰੀਨਗਰ’ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ‘ਦਿੱਲੀ’ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਵੀ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲ਼ੇ 53 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ 43 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਬਿਨਾਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੳਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉ¤ਥੇ ਇਕ ਉਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਭੇਜ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:
ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।
Related Topics: Sikhs for Human Rights