ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਅਣਜਾਣਪੁਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗੀ।”
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਆਗੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੈ?”