ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਖਿਲਾਫ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਰਾਨ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 133 ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਲੇ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ “ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਲੇ” ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ, ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਸਿਆਸੀ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਆਪ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਦੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ।
