ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ: ਡੱਲੇਵਾਲ

September 29, 2014 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਲੰਡਨ (28 ਸਤੰਬਰ, 2014): ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਖੂਨੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅੰੇਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ,ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਲਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ਾਂ ਸਿਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ । ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਚਾਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਫਰਜੰਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਗੂ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ . ਕੇ ਹੋਵੇ । ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਹਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ । ਕਿਉਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅੱਤ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦੇਸਾਂ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਖਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਕ-ਵੱਖ ਜੇਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ ਖਰਚੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੌਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲੀਂ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ?

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਅ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ , ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ । ਅਗਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਉ ।ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਆਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਖਾਲਸਈ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਮੀ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਖਾਲਸਾਈ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ( ਖਾਲਿਸਤਾਨ ) ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Sikhs in Jails, Sikhs In UK