ਮੋਗਾ (2 ਜੁਲਾਈ, 2010): ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ (1 ਜੁਲਾਈ, 2010): ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਫਰੀਦਕੋਟ (23 ਜੂਨ, 2010 - ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ) ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ( ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਨੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ,ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਦਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ
ਫਰੀਦਕੋਟ (1 ਜੁਲਾਈ, 2010 - ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਿਸਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਫਤਰ ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਦਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਵਾਂਗ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 6 ਘੰਟੇ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਰੀਦਕੋਟ (25 ਜੂਨ, 2010 - ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ): ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੰਡਨ (31 ਜੂਨ, 2010): ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਜਮਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਖਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਾਦ `ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ `ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੱਕਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੈਰ ਤਟਵਰਤੀ (ਨਾਨ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ) ਸੂਬੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
« Previous Page