ਇਹ ਗੱਲ 7-8 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਲੱਗੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਤੇ ਉਸ ਘਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਇਮਪਿਊਨਟੀ) ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਫਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੁੰ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ (ਇਮਪਿਉਨਿਟੀ) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ” ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ” ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਇਕਦਮ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ “ਓਬੀਟਰ ਡਿਕਟਮ” (ਭਾਵ ਤੱਥ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ) ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਓਬੀਟਰ ਡਿਕਟਮ” (ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ) ਹੀ ਸਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ “ਓਬੀਟਰ ਡਿਕਟਮ” ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਓਬੀਟਰ ਡਿਕਟਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ।
ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਓਥੇ ਸਿਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਤੇ “ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ” ਕਹਿ ਕੇ ਖਪਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਕ ਤਾਰ (ਟੈਲੀਗਰਾਮ) ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ (ਸੂਓ-ਮੋਟੋ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਉਹੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ/ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਾਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ 8257 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਡੌਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀਡੈਪ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 1998 ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਘਾਣ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ “ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ “ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰਾ ਜੱਜ” (ਫਸਟ ਗਰੀਨ ਜੱਜ ਆਪ ਇੰਡੀਆ)ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਿਟਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ) 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਚਰਨਾ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਉਹ ਉਹਨਾ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਖਬਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾ ਵਿਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੇ” (ਵਰਸ ਦੈਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ) ਹਨ।
—
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ
27 ਨਵੰਬਰ 2024
