ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣਆਂਿ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗੀ। 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।30 ਦਸੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਇਰਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈ਼ਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।