ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ (24 ਮਾਰਚ, 2012): ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (ਰਿਟਾ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਆਨ “ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ” ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ
ਚੇਅਰਮੈਨ : ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ : ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ
ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ 22 ਬੀ, ਸੈਕਟਰ 2, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
(ਫੋਨ ਨੰ. 0172-6577831)ਮਿਤੀ : 24-03-2012
ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ
ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ ਚੈਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ।
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਕਾਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਖਾੜਕੂ ਦੌਰ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ‘ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ’ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲੰਬੀ ਰਾਜਸੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ-ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਧਨਾਢ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੇ ਹਊਏ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰੀ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗਰੀਬ-ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ’ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ