ਓਟਾਵਾ — ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਊਬਿਕ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਕੈਨੇਡਾ), ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਖਾਸ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, “ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।” ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ (Liberal Sikh Caucus) ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ “ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਹਨ,” ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ “ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।”
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ “ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ” ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ “ਕੋਈ ਮਾਪਣਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ” ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ “ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ (duty to warn)” ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਪੁਲਿਸ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ “ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।”
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ “ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ (at the table)” ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: “ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਾਦ ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੱਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
“ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ,” ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
