ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੂਰਥਲ ਵਿੱਚ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।”
ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਤੇ ਆਪੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਜੋ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ।
ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਮੂਰਥਲ ਵਿੱਚ ਜਬਰਜਨਾਹ ਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਬੌਬੀ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੂਰਥਲ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵੀਰਜ ਲੱਗੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰਜਨਾਹ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪਵਨ ਗਿਰਧਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਛੇੜਛਾੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੌਬੀ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀਰਜ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੂਰਥਲ ਜਬਰਜਨਾਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਸ ਸਾਰੋਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਅੰਤਮ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 376 (ਜਬਰਜਨਾਹ) ‘ਕੱਟਣ’ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਟ ਨੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 12 ਮੌਤਾਂ, 150 ਜਖਮੀ …