ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ (24 ਨਵੰਬਰ, 2017) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ (24 ਨਵੰਬਰ, 2017) ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤਕ ਐਂਡਰਿਊ ਐਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੱਗੀ ਨੂੰ “ਇਕੱਲਿਆਂ” ‘ਚ ਮਿਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
24 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ (ਫੋਟੋ ਏ.ਐਨ.ਆਈ.)
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ “ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ, ਪਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 2 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜੂਲੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਅਤੇ ਪੱਲਵੀ ਜੈਰਥ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਕੇ ਰਹੇ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ 4 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨਾਲ ਅੱਜ (25 ਨਵੰਬਰ) ਸਵੇਰੇ 11:30 ਤੋਂ 12:15 ਤਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਵਕੀਲ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ “ਇਕੱਲਿਆਂ” ‘ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।”
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੇਨਤੀ “ਇਕੱਲਿਆਂ” ‘ਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।”
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਮੰਝਪੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ: