ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (14 ਦਸੰਬਰ, 2017) ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (15 ਦਸੰਬਰ, 2017) ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ: ਇਸ ਵਾਰ 210 ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ …